राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत ध्रुवीकरण के अलावा उपरोक्त मांग के पीछे कुछ कारक सक्रिय नजर आते हैं। इस परिदृश्य में, यह कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से की गई सकारात्मक कार्रवाई सत्ता हथियाने के एक उपकरण के रूप में अधिक हो गई है। जाति ने लोकतांत्रिक राजनीति के संगठन के लिए व्यापक आधार प्रदान किया। जातिगत पहचान और एकजुटता प्राथमिक चैनल बन गए जिसके माध्यम से चुनावी और राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। राजनीतिक दलों को अपील करके जाति समुदाय के किसी सदस्य से सीधे समर्थन जुटाना आसान लगता है।
जाति आधारित आंदोलन मूल रूप से सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से एक सामाजिक क्रांति है, जो सदियों पुराने पदानुक्रमित भारतीय समाज की जगह लेती है, और यह स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। भारत में जाति आधारित आंदोलनों के सामाजिक प्रभाव देखे तो स्वतंत्रता के बाद, भारत के नए संविधान ने पूर्व अछूतों के समूहों को “अनुसूचित जातियों” के रूप में पहचाना, उन्हें विचार और सरकारी सहायता के लिए अलग कर दिया। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के कार्य के साथ अनिवार्य संविधान सभा ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के आधार पर संविधान को अपनाया।

उक्त आदर्शों के पीछे वास्तविक विचार एक समतावादी समाज का निर्माण करना था जहां किसी भी रूप में भेदभाव की निंदा की जा सके और राज्य ऐसे किसी भी भेदभाव से मुक्त एक सशक्त समाज बनाने की आकांक्षा रखे। भारतीय संविधान ने व्यक्तियों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की। अस्पृश्यता के उन्मूलन और जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के लिए मौलिक अधिकारों के आधार पर संविधान प्रदान किया गया। वंचित वर्गों के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकार, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की प्रणाली शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन भी जीता।

विभिन्न सकारात्मक कार्रवाई नीतियों, कानूनी सुधारों, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक आंदोलनों, औद्योगीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण आधुनिकता और बाजार अर्थव्यवस्था के युग में जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। पुजारी और सीवर की सफाई और मृत जानवरों की खाल निकालने के अलावा व्यावसायिक पदानुक्रम में भी काफी बदलाव आया है। उच्च जाति के लोग आज वे सभी काम कर रहे हैं जो उनकी जाति की स्थिति के विपरीत हैं। नौकरियों और शिक्षा में सकारात्मक भेदभाव नीति (आरक्षण नीति) के कारण, दलित समुदाय के सदस्यों को अब किसी संगठन में अशुद्ध या अपवित्र नहीं माना जाता है।
शिक्षित भारतीयों में अंतर्जातीय विवाह, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार, नौकरियों की उपलब्धता और नए आर्थिक अवसरों ने बहुत कुछ बदल दिया है।

1990 के बाद पैदा हुई पीढ़ी की सोच और सामाजिक व्यवहार में काफी बदलाव आया है। भारत में जाति आधारित आंदोलन के युग में पूरी तरह से अप्रत्याशित प्रवृत्ति देखी है, यह हिंसक आंदोलन थे, जो निम्न या उत्पीड़ित जातियों द्वारा नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग के लिए दबाव डालते थे। इसके बजाय, वे सामाजिक रूप से प्रभावशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध जातियां रही हैं। ये जातियाँ राजस्थान के गुर्जर, हरियाणा के जाट, महाराष्ट्र के मराठा, गुजरात के पाटीदार/पटेल और कर्नाटक के लिंगायत हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत ध्रुवीकरण के अलावा उपरोक्त मांग के पीछे कुछ कारक सक्रिय नजर आते हैं। इस परिदृश्य में, यह कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से की गई सकारात्मक कार्रवाई सत्ता हथियाने के एक उपकरण के रूप में अधिक हो गई है।
जाति ने लोकतांत्रिक राजनीति के संगठन के लिए व्यापक आधार प्रदान किया। जातिगत पहचान और एकजुटता प्राथमिक चैनल बन गए जिसके माध्यम से चुनावी और राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है।

राजनीतिक दलों को अपील करके जाति समुदाय के किसी सदस्य से सीधे समर्थन जुटाना आसान लगता है। राजनीतिक प्रणाली अनुयायियों के प्रजनन के साधन के रूप में जाति के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। जाति ने निरक्षर और अज्ञानी लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया। जाति व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष को देखे तो अतीत में जाति व्यवस्था ने कुछ लाभ प्रदान किए जैसे, इसने एक जाति के वंशानुगत व्यवसाय के ज्ञान और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया है, जिसने संस्कृति के संरक्षण और उत्पादकता सुनिश्चित करने में मदद की है। यह व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति और परंपराओं, मूल्यों और मानदंडों को सिखाकर समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था ने भारत के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर दिया है।

जाति व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष जाति व्यवस्था आर्थिक और बौद्धिक उन्नति पर एक रोक है और सामाजिक सुधारों के रास्ते में एक बड़ी बाधा है क्योंकि यह आर्थिक और बौद्धिक अवसरों को आबादी के एक निश्चित वर्ग तक ही सीमित रखती है। यह श्रम की क्षमता को कमजोर करता है और श्रम, पूंजी और उत्पादक प्रयास की पूर्ण गतिशीलता को रोकता है यह आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हीन जातियों, विशेषकर अछूतों के शोषण को जारी रखा है।
इसने बाल-विवाह, विधवा-पुनर्विवाह पर रोक, महिलाओं को अलग-थलग करने जैसी प्रथाओं पर जोर देकर महिलाओं को अकथनीय कष्ट दिए हैं। यह राष्ट्रीय और सामूहिक चेतना के रास्ते में खड़ा हो गया है और एक एकीकृत कारक के बजाय एक विघटनकारी कारक साबित हुआ है।
इसने धर्म परिवर्तन की गुंजाइश दी है। सवर्णों के अत्याचार के कारण निचली जाति के लोग इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं।

यह भारतीय समाज के लिए जाति पदानुक्रम से बाहर निकलने और दृश्य या अदृश्य भेदभाव के सभी रूपों को मिटाने और सभी सामाजिक समूहों को वास्तविक अर्थों में समान मानने का सही समय है। एक जीवंत लोकतंत्र और एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में फलना-फूलना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय समाज किस हद तक समानता, बंधुत्व और सद्भाव को अपनाता है।
– डॉo सत्यवान सौरभ,
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी,
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