अजमेर: शिक्षा विभाग अधीन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर पर व्यावसायिक शिक्षा हेतु शिक्षकों की नियुक्ति टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।

प्रदेशाध्यक्ष रघुपाल सिंह ने बताया कि राजस्थान व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई में हो जानी थी लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से टेंडर प्रकिया अब होने जा रही है जिससे विद्यार्थियों व केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है इसके साथ ही विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में पूर्व में शिक्षकों का वेतन नहीं देने वाले ट्रेनिंग प्रोवाइडर को पुनः शामिल कर शिक्षकों को शोषित होने पर मजबूर कर दिया है इस तरह की टेंडर प्रक्रिया विभाग के अधिकारियों की छवि पर सवाल खड़ा करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने विभाग को समयबद्ध भुगतान करने वाली एजेंसियां का चयन करने का निवेदन किया है। आंकड़ों के अनुसार आईआईएसडी, आइसीअ ओरियन एजूटेक, फोरर्साइट, बीएबल आदि कंपनियों ने विगत व वर्तमान भुगतान का बकाया वेतन प्रदान नहीं किया है फिर भी उसे टेंडर प्रक्रिया में शामिल करना समझ से परे है।

तीन माह में करना होता है भुगतान

राज्य सरकार एवं ट्रेनिंग प्रोवाइडर के मध्य एमओयू के अनुसार व्यावसायिक शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइडर द्वारा 3 माह में भुगतान कर विभाग को भुगतान हेतु फाइल लगाना होता है ।

विभाग को फाइल ही नहीं देते तो भुगतान कैसे करें

जिला स्तर पर भुगतान फाइल जमा कराने की जिम्मेदारी एजेंसियो की होती है लेकिन एजेंसी व्यावसायिक शिक्षकों को समयबद्ध भुगतान नहीं करती है जिससे जिला कार्यालय में फाइल भी नहीं भेजते इस तरह कई महीनों से बकाया होने पर एजेंसियों प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़कर चली जाती है जिससे व्यावसायिक शिक्षकों का वेतन अटक जाता है एवं शिक्षकों को विभाग एवं एजेंसियों के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ता है।

व्यावसायिक शिक्षा हेतु हो स्थायी समाधान

व्यावसायिक शिक्षा पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है परंतु टेंडर प्रक्रिया के कारण विद्यार्थियों को हर साल पढ़ाई का नुकसान झेलना पड़ता है जिससे व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य पर असर पड़ता है। व्यावसायिक शिक्षकों ने समय समय पर हरियाणा मॉडल या आरएलएसडीसी को लागू करने की मांग करते आए हैं।